प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारकाे बेला मृत्यु भएकी दैलेखको आठबिस नगरपालिका– ५, पीपलकोटकी २२ वर्षीया भीमा गुरुङका आफन्तले न्यायका लागि अदालत गुहारेका छन् ।
गत २८ चैतमा सामान्य पेट दुखाइसम्बन्धी समस्या भई हिँडेर उपचार गर्न प्रदेश अस्पताल पुगेकी भीमालाई अस्पतालले भोेलिपल्ट मृत घोषणा गरिदिएको थियो ।
सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएकी भीमाको मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पतालको लापर्वाही भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आन्दोलित बनेका थिए ।
झण्डै एक साताभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलित बनेका आफन्तले राखेका माग पूरा गर्न अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकार तयार नभएपछि भीमाको शव अस्पतालमै छाडेर घर फर्किएका थिए ।
मृतक भीमाको शव २१ दिनदेखि अस्पतालको शवगृहमा अलपत्र छ ।मृतक भीमाकी आठमहिने नाबालिका छोरीको पालनपोषणका लागि उचित व्यवस्था, परिवारका सदस्यमध्ये एक जनालाई रोजगारी, बालिकाको पठनपाठनको ग्यारेन्टी र घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ नभएपछि उनको परिवार अदालतको ढोका गुहार्न बाध्य भएको हो ।
आइतबार मृतकका जेठाजु नाता पर्ने धन मगरले अन्तर्कालिन आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का, उपचारमा संलग्न डा. ललितजङ्ग शाहीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अस्पताल प्रशासन र उपचारमा संलग्न चिकित्सकको गम्भीर लापर्वाहीले भीमाको मृत्यु भएको विषयमा न्याय नपाएपछि आफन्त अदालत पुगेका हुन् ।
अदालतमा दायर भएको मुद्दामा मृतकका नाबालिका छोरीको लालनपालन, रेखदेख, संरक्षणका साथै उचित क्षतिपूर्ति अदालतबाटै पीडित परिवारलाई दिलाई भराई पाऊँ भनी माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएको हुँदा मृतकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन झिकाई पाऊँ भनिएको छ । बिरामीको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूका बारेमा जानकारी दिन प्रदेश अस्पताललाई आदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मानवअधिकार आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा विशेषज्ञबाट पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि आफन्तले अदालतसँग माग गरेका छन् ।
(मृतक भीमा गुरुङको फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक देखि)
घटना पश्चात निष्पक्ष समितिको माग गरेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतसमेतले बेवास्ता गरेको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा आदेश गरिदिन माग गरिएको छ ।
निवेदनउपर मंगलबार सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतले घटनाको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतासमेतलाई ध्यान दिँदै दुवै पक्षलाई २१ वैशाखमा छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले मृतकका आफन्त, परिवार, सहयोगीसमेतलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत तथा सुर्खेत प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए ।