सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारी साधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण लगायतको माग गर्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले ०८१ वैशाख १८ गते निवेदकको माग बमोजिमको अन्तिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश खडक बहादुर केसीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको उच्च अदालत, सुर्खेतका शाखा अधिकृत खेमराज तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समेत निवेदकमा रहेको “सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दिनानु दिन हुने सवारी दुर्घटनाबाट जनधनको क्षति भइरहेकोले सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सभ्याव्य कारणहरूको रोकथाम गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका विषयमा” अघिल्लो वर्ष उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
इन्सेकको समन्वयमा अधिवक्ता उत्तम आचार्य, अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी निवेदक रहेको रिट निवेदनमा निषेधाज्ञा÷परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा ०८० वैशाख २५ गते रिट दर्ता भएको थियो ।
(फोटो: पुरण प्रसाद चौधरी को फेसबुक देखि )
उक्त रिटमा सम्भावित सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी यातायात सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न, यातायात सञ्चालनको क्रममा भइरहेका गैरकानुनी कृयाकलाप रोक्न र सम्भावित सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु निवेदकहरूको माग रहेको थियो ।
लामो दूरीको यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक राखी बिश्राम र आलोपालोको व्यवस्था नगरी सवारी नचलाउन र चलाउन नलगाउन निवेदकले माग गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सार्वजनिक हित र सरोकारलाई ध्यानमा राखी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्नु र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्नु, गर्न लगाउनु तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) दफा २९ मा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्दाको अवस्थामा उक्त सवारी साधनको आयु उत्पादन वर्षले २० वर्ष तोकिएको हुँदा २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु, सञ्चालन नगराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरि पाउँ भन्ने निवेदनहरूको माग रहेको थियो ।
त्यसै गरी, विगतमा सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनामा परि ठूलो मात्रामा जनधनको हानीनोक्सानी भई अपूरणीय क्षति पुगेको र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण आम उपभोक्तालाई सवारी दुर्घटनाबाट बचाउन र सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नको लागि एउटा अध्ययन समिति गठन गरि अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनु भनी विपक्षी कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायतको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत लगायत कर्णालीका ७० ओटा सरोकारवाला निकायलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो । स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि रिट निवेदन पेश गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
वर्षेनी कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै नागरिकले अकालमा नै ज्यान गुमाएका कारण यस्ता खालका दुर्घटनामा कमी ल्याउनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणका लागि रिट निवेदन पेश गरिएको थियो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दिनप्रतिदिन हुने सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति बढ्दो क्रममा रहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतमा निषेधाज्ञा ÷परमादेशको रिट दायर गरेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार ७० दशकको नौ आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीमा १ हजार ८ सय २१ सडक दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा परि ९ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, १ हजार ५ सय २७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । यी दुर्घटनाबाट नागरिकको सामाजिक, मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसाब किताब गर्न कठिन भएको र जिल्लागत रुपमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना हुने गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा यस अघि ०८० वैशाख २७ गते अदालतले १५ दिनभित्र कार्य प्रगतिसहितको लिखित जबाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।