२०८१ बैशाख १४ गते शुक्रवार

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश फेल गर्ने आँट कसैको छ ?



काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुन: स्थापना भएपछि आफूले मुद्दा हारे पनि अदालतको आदेशलाई मान्ने बताएका छन्।

उनले संसदमा देशका समस्या समाधान कसरी गर्ने त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि संसद् बैठकको पहिलो दिन नै पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरु छाडेर हिडेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।

‘यतिबेला देश चुनावमा गइसक्थ्यो। त्यसपछि राम्रो संसद बन्थ्यो। संसद् किन पुनःस्थापना गरेकोभन्दा त लडाइँ गर्न कराउन पो गरेका रहेछन्। ’

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने,‘उहाँहरू माननीयको कुर्सीमा बस्नुभएको छ। तर, बोल्ने भाषा सुन्यो भने माननीयको जस्तो हुँदैन।’

संसद् अवरोध गरेर एसिड आक्रमणविरुद्धको सरकारले पेश गर्न लागेको अध्यादेश रोकेकोमा असन्तुष्ट जनाए।

‘के बिग्रियोभन्दा एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश सरकारले टेबल गर्न आँट्यो। फेल गरे भइगो नि सक्छौ भने। फेल गर्ने आँट कसैको छ ? छैन। मन पनि परेको छैन, फेल गर्ने आँट पनि छैन।

त्यसकारण वेल घेरेर अध्यादेश पेश गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी।’
उनले मुस्कान खातुन लगायत पीडितका कुरा सुनेपछि कडा कानुनको आवश्यकता महसुस गरेर एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश ल्याइएको बताए।

विलम्ब नगरिकन संवैधानिक बाटोबाट अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै ओलीले प्रश्न गरे,‘एसिड छ्याप्न हुने, अध्यादेश ल्याउन नहुने ?’

प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भन्ने भीम रावलको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमामा सोध्न जानु भन्दै व्यङ्य गरे।

उनले भने, ‘म हिजो बोलिनँ उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको कुन पार्टी हो ? भनेर सोध्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईं कुन पार्टीको भनेर।’

पहिलो बैठकमा सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहको तर्फबाट सांसद् भीम रावलले बोलेका थिए। रावलले बैठकको कार्यसूचीप्रति आपत्ति जनाए।

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको दलीय हैसियतमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल अस्पष्ट भएको र सरकारलाई कुन दलको रुपमा बुझ्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे। रावलले बोलेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै बैठकमा आपत्ति जनाएको थियो।

संविधानको भावना विपरित अध्यादेशबाट सरकारले शासन चलाएको भन्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले बैठकमा आपत्ति जनाएकी थिइन्।

संघीय संसदको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार आइतबार दिउँसो ४ बजेपछि हुने बैठकको सुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त संसद् अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, त्यसपछि सभामुख सापकोटाले नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा सुनाउने, त्यसपछि केही अध्यादेश पेश हुने र शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने तय भएको थियो।

बैठक सांसदहरुको अवरोधका कारण १० मिनेटका लागि रोकिएको थियो।

तर निर्धारित समयपछि सभामुखले बैठक सूचारु गराउन खोजे पनि विपक्षी दलहरु तयार नभएपछि सूचना टाँसेर बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन २४ गते सोमवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?