पुस २, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीमा विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेजी गर्न माग गर्दै १० बुँदे जावाफ पठाएका छन् ।
सीमा सुरक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर रिटको जवाफ लिखित पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने भन्दै अदालतबाट आदेश जारी गर्नु नपर्ने हुँदा रिट खारेजीको माग पनि गरेका हुन् । प्रमको तर्फबाट न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफको आठौ बुँदामा रिट खारेजको माग गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको दावी पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २९ गतेको मितिमा पठाएको जवाफमा ‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणसमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशील छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’,भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले सीमा समस्या अध्यययन गर्न गठन गरेको समितिलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको एकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए नहराएको एकिन गर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यक कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ ।’