पार्टीमा विवाद र विभाजन भइरहँदा सर्वोच्चले अचानक पहिलो फैसला गर्यो, संसद पुनर्स्थापना ।
जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको सिफारिस गरेको थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको अवसर पारेर, संयोग त्यस्तै पर्यो, उहाँलाई ‘सक्ड’ हुने गरी सर्वोच्चले सिफारिस बदर गर्यो ।
अस्ति भर्खर फेरि सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्यो । पार्टीको नाम के रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले अर्का नेता माधवकुमार नेपालको जन्मदिनमा ‘सक्ड’ हुने गरी अर्को निर्णय गर्यो ।
हाम्रो न्यायपालिकाले २ जना नेताहरुको जन्मदिन पारेर उहाँहरुको भावना र चाहानाबिपरीतको फैसला गर्याछ । यो षडयन्त्र, जेलझेल, तिकडम त केही पनि होइन । काकताली त्यस्तो पर्न गएको हो ।
अहिले मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने यसले पार्टीभित्रको झगडा कमसेकम समाप्त पारिदियो ।
आआफ्नै ठाउँमा बस भन्यो । त्यतिखेर बलै मिचेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिएको रहेछ भन्ने बुझियो ।
साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बलै मिचेर निर्वाचन आयोगमा गएका रहेछन् भन्ने बुझियो । शक्ति र बलमिच्याइँको आधारमा गरिने कुरा बेठीक हुने रहेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त त्यतिखेरै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्याथ्यो, ऋषि कट्टेलको अध्यक्षतामा । तर, पहिलो र तेस्रो नम्बरमा आएको, झण्डै २ तिहाइको बहुमत भएको पार्टीले राइँदाइँ गरेर अर्काको दर्ता भइरहेको पार्टी हुँदाहुँदै नेकपा बनाउने कुरा बेठीक हो,
यो कानुनसम्मत भएन भनेर मुद्धा हराएको निर्वाचन आयोगलाई हो । माधव नेपाल, झलनाथ, प्रचण्डलाई हराएको र केपी ओलीलाई जिताएको होइन ।
मुद्धा हारेको निर्वाचन आयोगले हो । आयोगले गरेको काम कानुनसम्मत भएन र जुन तिमीहरुले नयाँ दल दर्ता गरेका थियौ, यो गर्न पाइँदैन ।
तिमीहरुको यो पार्टी बदर भयो भनेर सर्वोच्चले भनेको हो ।