२०७८ बैशाख २३ गते बिहिवार

विद्यार्थीजति निजीमा, फोकटमा तलब बुझ्‍नेको भीड, सूचना लुकाउँदैछन्‌‌ कर्मचारी

जुम्लाका बाल विकास केन्द्रमा भ्रष्टाचार :


जुम्ला । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र समुदायमा आधारित र विद्यालयमा आधारित गरी ३५ वटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

तर, धेरै बालबालिका निजी स्कुलमा अध्ययनरत छन् । बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरूले भने निजी स्कुलमा पढिरहेका तिनै बालबालिकाको नाम राखेर, पढाउँदै नपढाई तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ। जसको उदाहरण हो : चन्दननाथ नगरपालिका ६ छिनामा अवस्थित बाबिरा बाल विकास केन्द्र।

यहाँको बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका माया थापाले नपढाएरै तलब बुझिरहेकी छिन्‌। ‘शिक्षिका थापाले तलब खाई रहेको बाल विकास केन्द्र उनकै घरमै थियो,’ स्थानीय प्रेम थापाले भने, ‘स्थापना कालको एकाध वर्ष बालबालिका त्यहाँ पढ्न जान्थे, त्यसपछि भने शिक्षिकाले नपढाएरै तलब बुझिरहेकी छिन्‌।’

त्यही वडामा रहेको रादेव बाल विकास केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ। स्थानीय कर्णबहादुर रोकायाले भने, ‘सरकारले गरिब नागरिकका बालबालिकाले शिक्षा पढ्न पाउन भनेर दुई कोठे भवन बनाएको छ, तर त्यो भवनमा बालबालिकाले पढ्न पाएनन,’ उनले भने, ‘सो भवन पहुँचवालाको मागी खाने भाँडो बन्यो, भवनको अवस्था हेर्दा दु:ख लाग्छ, बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र थलो नै सबैको शौचालय बनेको थियो। अहिले घर नभएका मान्छे आएर बस्ने गरेका छन।’

बाबिरा बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकालाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू उपचार गर्न काठमाडौं पुगेको बताइन। उनले भनिन्‌, ‘बिरामी भएर बिदामा आएको छु, यसअघि पढाएकै थिएँ।’ चन्दननाथ ६ का हरि बहादुर रोकायाले भने, ‘पहुँज भएकाले नपढाएरै तलब खाँदा कुनै कानुन लाग्दो रहेनछ, सबै नीति नियम गरिबलाई पेल्न पो रहेछ।’ धनीका छोराछोरी निजी स्कुलमा पढिरहेको र उनीहरूका लागी यो बाल विकास केन्द्र तलब खाने थलोमात्रै बनेको रोकायाले बताए।

बाबिरा बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका जयरत्न कर्णाली बोर्डिङ स्कुलकी व्यवस्थापक पनि हुन्‌। उनी बाल विकास केन्द्रमा पढाउँदिनन्‌। तर, तलब बुझिरहेकी छिन्‌।

अर्को मागी खाने भाँडो

​जुम्लाका बाल विकास केन्द्रलाई जिल्लाका ठूलाबडा र दलका नेता/कार्यकर्ताले मागी खाने भाँडो बनाएका छन्‌। बालबालिकाका नाममा राज्यकोषबाट छुट्याइएको रकममा रजाइँ चलिरहँदा पनि नियामक र सरोकारवाला निकायले मौनता साँधेको छ।

​शिक्षा क्षेत्रका विसंगती हटाउन आवाज उठाउनुपर्ने हैसियतमा रहेका सांसद्‌ थापाले श्रीमतीलाई नपढाएरै तलब खुवाउन सकेकोमा आफू निकै सफल भएकोजस्तो अभिव्यक्ति दिए। फोन सम्पर्क गर्दा उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘पत्रकारले सबै क्षेत्रबारे लेख्नुपर्छ, बाल विकास केन्द्रमा मात्रै ध्यान किन?’ उनले आफ्नो श्रीमती माया थापाले बालबालिकालाई पढाउँदै आएको पनि दाबी गरे।

‘नगरक्षेत्रमा संचालन भएका बाल विकास केन्द्रलाई सबैले मागी खाने भाँडो बनाएका छन्‌,’ हरि बहादुर रोकायाले भने, ‘एक त सरकारी विद्यालयमा राम्रोसँग पढाई हुँदैन, त्यसमा पनि शिक्षिकाहरू स्कुलको मुखै नहेरी तलब खान्छन्। त्यही कारणले हामी घाँस दाउरा बेचेर पनि बालबालिका निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य भएका हौँ।’

बाल विकास केन्द्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकाले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको र आफूले तलब प्राप्त गर्न बाल विकास केन्द्रलाई मागी खाने भाँडो बनाएको स्थानीय कर्णबहादुर रोकायाले बताए। उनले थपे, ‘पढाउँदै नपढाइ तलब खान पाएकै छन्‌, गरिबका छोराछोरीमाथि यो हदसम्मको लापरबाही गर्नेलाई कसैले कुनै कारबाही गरेको छैन।’

फोकटमा तलब बुझ्ने शिक्षिका लुकाउँदै नगरपालिका

चन्दननाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकारीहरूले बाल विकास केन्द्रबारे मागिएका कुनै पनि जानकारी या सूचना चुहाउनसम्म मान्दैनन्। यसको कारण हो : त्यहाँ भएको चरम अनियमितता र सूचना चुहिए आफूपनि फसिने डर!

केन्द्रबारे सूचना माग्दा कर्मचारीहरूले ‘३५ वटा बाल विकास केन्द्र छन्‌, हामीले दिनुपर्ने सूचना यत्ति हो’ भन्छन्‌। तर, केन्द्रमा तलब खुवाउन भन्दै नगरपालिकाले सामाजिक विकास कार्यालयमा २७ जनाको सूची पठाएको छ। बाल विकास केन्द्र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत नगरपालिकाकै शिक्षा शाखालाई दिइएको छ, तर स्थानीय अभिभावकहरूले देख्नेगरी अहिलेसम्म अनुगमन नभएको बताए।

पहुँचवाला निकटका व्यक्ति रहेकाले यस्तो भएको अभिभावकहरू बताउँछन्‌।​​ यसबारे जानकारी माग्दा पनि शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए। चन्दननाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कतिपय बाल विकास शिक्षिका भनेर फरक व्यक्तिको नाम राखिएको छ। नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले बाल विकास शिक्षिकाको एकीन विवरण दिन नै मान्दैन। न शुरूमा यस्ता केन्द्रमा पढाउने शिक्षिकालाई मासिक ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिन्थ्यो। अहिले पारिश्रमिक बढेर ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

बाल विकास केन्द्रमा नियुक्त गरिएका शिक्षिकाको विवरण :

 

थाँहाखबरबाट

प्रकाशित मिति : २०७७ माघ २० गते मङ्गलवार