प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरिएपछि जनताले राजनीतिक विवाद र अन्योलअन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, सरकारको असहयोगी रवैयाका कारण संसद्लाई प्रभावकारी हुन दिइने लक्षण देखिएन ।
लाग्छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अहिलेको संसद्लाई प्रभावहीन बनाएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिन चाहन्छन् ।
यथार्थमा गत वर्ष कोभिड(१९ को महाव्याधि सुरु भए यता नै नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्लाई प्रभावहीन बनाइएको छ ।
संसद्को बैठक बसेमा सरकारका कामकाजमा भएका अनियमितता र लापरबाहीका उत्तर जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्ने भएकाले नै प्रधानमन्त्री ओली यसरी तर्केको हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नैतिकता र संसदीय मूल्यमा आस्था भएको व्यक्ति भए प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुनेबित्तिकै राजीनामा दिइसक्थे ।
उदार लोकतन्त्र विरोधी कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा दीक्षित ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय नैतिकताको उपेक्षा गर्नु सायद अस्वाभाविक पनि होइन ।
तर, जनप्रतिनिधिहरू सबै नै ओलीको अहङ्कारको बन्धक बन्नु भने पक्कै पनि उचित र स्वाभाविक होइन ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधान मिच्न हिचकिचाउँदैनन् भन्ने त प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणबाट नै पुष्टि भइसकेको छ ।
तर, के अरू सांसदहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको कुनै चिन्ता छैन रु सविधानअनुसार अध्यादेशहरू जारी भएपछि लगत्तै संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
तर, यस प्रावधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली ससद् बैठकमा बस्दै नबसी फर्कने गरेका छन् । लाज लागेर त पक्कै होइन होला ।
संसद्लाई अर्थहीन बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको षड्यन्त्र अरू दलका नेताको अकर्मण्यता र पदलोलुपताका कारणले पनि सफल हुने लक्षण देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध कोभिड (१९ को महामारीका बेलामा पनि देशभर आन्दोलनको आँधी ल्याउनेहरूको मौनले पनि यही संकेत गरेको छ ।
सांसदहरूले अहिले विद्रोह गर्न नसक्लान् तर दलका नेताहरूलाई ससद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन दबाब दिन त सक्थे नि !
सांसदहरूसमेत संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र सरकार जोगाउने र गिराउने खेलभन्दा माथि उठ्ने पनि दायित्वप्रति यसरी उदासीन हुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् मास्ने षड्यन्त्र सजिलै सफल हुनेछ ।
अकर्मण्यताको मन्दविष प्रयोग गरेर संसद्को गरिमा सिध्याइदिने ओलीको षड्यन्त्रप्रति सावधान हुनु जरुरी छ !