२०७८ साउन २० गते बुधवार

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विफल तुल्याउने प्रयासमा एमाले



हेटौंडा । सर्वोच्च अदालतको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसलापछि बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए पनि यसअघि नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव भने अन्योलमै छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई खारेज गर्दै ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् ।

तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव अब के होला भन्नेबारे धेरैको चासो छ ।

अदालतको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका र माधव नेपाल समूह एमालेमै फर्किएपछि बागमती प्रदेश सरकार बलियो देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । कुल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेमा ५७ जना सदस्य छन् । यो स्पष्ट बहुमत हो ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन २७ गते बिहिवार