काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै सत्ताका लागि अंकगणितको खेल सुरु भएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्चको निर्णयानुसार खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाब बढेको छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिइ नसकेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको हो ।
पछिल्लो समय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच राजनीतिक द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
सोही द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासको फागुन ११ गते फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि नैतिक दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा विवादबारे फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि केही राहत भयो ।
यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री ओली फेरि संकटमा पर्नेछन् र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिक दबाबमा पर्नेछन् ।