काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वले दिएको ‘दसैं बम्पर उपहार–२०७४’ ले मुलुकमा सानो कम्पन ल्याएको थिएन ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन दुई महिना पनि बाँकी थिएन । निर्वाचनको तयारी तीब्र थियो । दसैं मनाउन गाउँ गएकाहरू राजधानी फर्किएका थिएनन् ।
दसैंको टीकाकै भोलिपल्ट (१५ असोज २०७५ मा) सहमति जुट्यो– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच वाम गठबन्धन बनाउने ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा रहेका माओवादी र प्रमुख विपक्षी दल एमाले बीच १७ असोज २०७५ मा गठबन्धन घोषणा भयो ।
सत्ता साझेदार काँग्रेस नराम्रो गरी झस्कियो । एमाले र माओवादीका नेता–कार्यकर्ता चकित बने ।
त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच सम्बन्ध सहज थिएन ।
तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा काँग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए ।
तर, रातारात एमालेसँग माओवादीको गठबन्धन बन्यो । साझा घोषणापत्र र उम्मेदवार तय भए । १० र २१ मंसिर २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा देशभर वाम गठबन्धनको लहर आयो ।
६ प्रदेश र संघमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने जग खडा भयो । तर, पाँच वर्षका निम्ति प्राप्त जनमतको जगमा बनेका सरकारहरू तीन वर्ष नपुग्दै धर्मराउन पुगे भने मंगलबारदेखि एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अलग भए ।
उत्साहको सात महिना
२०१७ सालदेखि खेपिरहेको कम्युनिष्ट टुटफुटको तीतो बिर्साउने गरी भएको वाम एकता र प्राप्त जनमतले दुवै पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह छाएको थियो ।
संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरता हुनेमा सर्वसाधारणमा समेत ठूलो आशा जागेको थियो ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १७४ सिट (एमाले १२१ र माओवादी ५३) प्राप्त गरेको गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । निर्वाचनकै जस्तो ६०/४० को अनुपातमा मन्त्रिपरिषद् बन्यो ।
६ प्रदेशमध्ये एमाले नेतृत्वमा चार र माओवादी नेतृत्वमा दुई प्रदेश सरकार गठन भयो । संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि सहमतिमा भयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (एमाले), उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (माओवादी), सभामुख कृष्णबहादुर महरा (माओवादी), उपभासमुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (एमाले), राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना (एमाले) र उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल (माओवादी) निर्वाचित भए ।