हिजो ८ मार्चका दिन विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विविध कार्यक्रम गर्दै मनाइयो । लामो समयदेखि महिला दिवसका रूपमा ८ मार्चलाई महिला समस्याका वैचारिक र व्यावहारिक पाटामाथि छलफल गर्ने, दबाब दिने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा मनाइने गरिएको छ ।
नेपाल पनि यो दिवसमा महिलाका मुद्दा र बहसमा सामेल भयो । यस्तो दिवस मनाउने दुई थरी प्रकृति देखिन्छन् । एउटा सरकारीस्तरमा मनाइने दिवस, जसमा केही यथास्थितिको पक्षधरता हुन्छ, केही सुधारवादी दृष्टिकोण प्रसारित हुन्छन् र केही यो भएन, यो हुनुपर्छ भन्दै बहस गरिन्छ ।
अर्को नागरिकस्तरमा हुन्छ, जसमा महिलाका तत्कालीन र दीर्घकालीन मुद्दाका सैद्धान्तिक व्यावहारिक चुनौतीबारे बहस हुन्छन् । केही सुधारका माग हुन्छन्, त केही आमूल परिवर्तनका ।
यस सेरोफेरोमा नेपाली महिलाको अवस्था र सम्भावनाबारे हुने छलफलमा एउटा पाटो जोड दिएर उठाएको पाइँदैन । त्यो, नेपालको अर्थराजनीतिक आधारमा शनै–शनै आइरहेको परिवर्तनले महिलालाई कता लैजाला भन्ने विषय हो ।
समाजको आधार र उपरिसंरचना एकअर्काका पूरक र प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा गतिशील हुन्छन् । आधारमा आउने परिवर्तनले उपरिसंरचनालाई धक्का मारेर परिवर्तन गराउँछ, उपरिसंरचनामा आएको परिवर्तनले आधारलाई गतिशील बनाउन प्रेरित गर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो ३० वर्षलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने आधार र उपरिसंरचना दुवैमा महिलाको पक्षमा ठुल्ठूला परिवर्तन भएका छन् । महिलाहरू घरको चार पर्खाल या चुलोचौकोबाट निस्केर स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी र निजी तथा गैरसरकारी कार्यथलोमा प्रवेश गरेका छन् ।
नेपालको हकमा अहिलेसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिले पितृसत्तालाई चुनौती त दिएका छन्, तर पितृसत्ताले खडा गरेको शोषण, विभेद र हिंसाको संरचनागत ढाँचालाई भत्काउन सकेका छैनन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि अबको महिला आन्दोलन त्यसैतर्फ सोझिनुपर्ने देखिन्छ ।
तिनले पहिलेकोजस्तो पारिवारिक खेतिपाती, वनपात या ढिकी–जाँतो गरेर र पुरुषप्रधान समाजले तोकेका किल्लामा कैद भएर बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र राजनीतिक क्रान्तिहरूले निम्त्याएको बाध्यताको उपज हो ।
साथै यो पुँजीवादसँगै मानिसको सोच्ने प्रक्रियामा आएको परिवर्तनको झट्का पनि हो । गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारीका कारण पुरुषको संख्या कम हुँदै जाँदा महिलाहरू घरका सबै कामकाजका नेतृत्वकर्ता भएका छन् ।
गाउँ–समाजमा विकासका कामहरू, विद्यालय सञ्चालक समितिका कामहरू, महिला सहकारीहरू, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कामहरू, शिक्षिकाका रूपमा विद्यालयको नेतृत्वका कामहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा गरिने कार्यहरू, आमा समूहका रूपमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा महिला आबद्ध भएका छन्, सक्रिय भएका छन् ।
यसले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याइदिएको छ । गाउँघरका पारिवारिक विवाद, छरछिमेकी सँधियारबीचका विवाद मिलाउने पुराना पञ्चभलादमीका काम अब महिलाको सहभागिताविना पूरा हुन छाडेका छन् ।
शैक्षिक व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा महिलाको सक्रिय सहभागिताको दर बढ्दै गएको छ ।
आयआर्जन र त्यसको स्वामित्वमा पनि महिलाको हिस्सेदारी क्रमशः बढ्दै गएको छ । यसले समाजमा उनीहरूको आवाज सुनिने भएको छ, मागहरू पूरा गर्न राज्य, राजनीतिक दल र सरकार बाध्य हुँदै गएका छन् ।
पछिल्ला संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई क्रमशः राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका दिन स्वीकार गरेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । यो परिवर्तनले बिस्तारै समाजका विविध आयाममा रहेको पुरुष वर्चस्व भत्काउँदै लगेको छ ।
यो सकारात्मक परिवर्तन मूलतः राजनीतिक आन्दोलन र महिलाहरूको संघर्षका कारण सम्भव भएको हो । नेपालको हकमा अहिलेसम्मका आन्दोलन, क्रान्तिले पितृसत्तालाई चुनौती त दिएको छ, तर पितृसत्ताले खडा गरेको शोषण, विभेद, हिंसाको संरचनागत ढाँचालाई यसले भत्काउन सकेको छैन ।
महिलाहरूमाथि अझै पनि विविधखाले हिंसा भई नै रहेका छन्, त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्यका लागि अबको महिला आन्दोलन त्यसैतर्फ सोझिनुपर्ने देखिन्छ ।