२०७८ साउन २० गते बुधवार

सरकार–विप्लव वार्तामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’

दुवै पक्षले रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वार्ताको नाटक गरेका त होइनन् ?


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूहसँग वार्ता सुरुहुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएइको छ ।

यसपछि चन्द समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्ने अपेक्षामा नै वार्तालाई सकारात्मकरूपमा लिइएको हुनुपर्छ ।

चन्द समूहमाथि प्रतिबन्ध पनि यही सरकारले लगाएको हो । संयोग, अहिले वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै उतिबेला पनि गृहमन्त्री थिए ।

सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री थापा र प्रतिबन्धित समूहका नेता चन्द दुवै पुराना सहकर्मी हुनु भने संयोगमात्र होइन कि रु

चन्द समूहले वार्ताका लागि गरेको कार्यकर्ता रिहाइ तथा प्रतिबन्ध फुकुवाजस्ता माग अस्वाभाविक देखिँदैन । राजनीतिक प्रकृतिको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु निषेधको राजनीति हो ।

यसैले प्रतिबन्ध लगाउने गलत निर्णय सच्याउनु पनि अनुचित हुँदैन । यद्यपि, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारका लागि अपेक्षाकृत असहज हसनसक्छ ।

कार्यकर्ता रिहाइका हकमा भने सरकार ‘उदार’ भए देशमा राजनीतिका नाममा हुने हिंसा पुनः बढ्नसक्छ । चन्द समूहका नेता कार्यकर्तामाथि हत्या, विध्वंशलगायत गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलाइएको छ ।

कतिपय घटनाको जिम्मेवारीसमेत प्रतिबन्धित समूहले लिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरेन भने मुलुक दण्डहीनताको दुश्चक्रबाट कहिल्यै मुक्त हुनेछैन ।

सरकार नैतिकरूपमा सङ्कटमा परेको छ । प्राविधिकरूपमा पुष्टि नभए पनि राजनीतिक दृष्टिबाट संसद्मा सरकारले बहुमत गुमाइसकेको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मन्त्रिपरिषद् कामलाउ हैसियतको सरकार हो ।

यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले वार्ताका लागि देखाएको तत्परता सकारात्मक भए पनि राजनीतिक प्रचारवाजीमात्र त हैन भन्ने सन्देह स्वाभाविकरूपमै हुन्छ ।

दुवै पक्षले ‘घिउ र तरबार’ बेच्ने धुर्त्याइँ गर्न लागेका पनि हुनसक्छ । सरकारलाई केही काम गरेको देखाउने हतार छ । चन्दलाई कार्यकर्ता छुटाउनु र पार्टीमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनु परेको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेला माओवादी र सरकारबीच यस्तै रणनीतिक स्वार्थका लागि वार्ताको नाटक रचिएको अहिले हेक्का राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व चयनमा पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने विषयलाई बेवास्ता गरेको देखियो । पहिलो त, गृहमन्त्रीले कानुन व्यवस्था कायम गराउने हो सम्झौता गर्ने होइन ।

गृहमन्त्री स्वयं सम्झौताकारीका भूमिकामा रहँदा दण्डहीनता बढेको नेपाली समाजले देखिसकेको छ । त्यही नियति दोहोरिने खतरा बढ्यो ।

यस्तै थापा र चन्द एउटै पृष्ठभूमिका लामो समयसम्मका सहकर्मी हुन् । राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग र दण्डहीनताका सम्बन्धमा दुवैको दृष्टिकोण र मान्यता मात्र हैन स्वार्थ पनि मिल्छ ।

तर, राजनीतिक हिंसामा दण्डहीनतासम्बन्धी उनीहरूको स्वार्थ र मान्यता सभ्य समाजले स्वीकार गर्दैन ।

यसैले वार्ताको सकारात्मक पक्षप्रति आशावादी भएरै पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, दण्डहीनताविरुद्ध क्रियाशील मानव अधिकार समुदाय र सचेत नागरिकहरू चनाखो भने हुनुपर्छ ।

वार्ता सफल होस् तर त्यसका लागिकसैमाथि अन्याय नहाेस् र देशले झन् ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नु नपरोस् !

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १९ गते बुधवार