काठमाडौं । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ ( १४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले नेपाललाई भारतसँग सरकारीस्तर तथा निजी क्रेता–विक्रेताबीच द्विपक्षीय सम्झौता र बोलपत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
तर, यो कार्यविधिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउन सक्ने चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ ।
भारतले चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ । यसरुले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा भारतीय निर्भरता बढाउने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।
भारतले छिमेकी मुलुकसँग विद्युत किन्न राखेका पूर्वशर्तका कारण जलविद्युतमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रभावित हुने उनीहरुको मत छ ।
‘भारतीय नीतिले पार्ने असर विश्लेषण गरेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन हामीले पनि केही नीतिगत फेरबदल गर्नु जरुरी भयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आगामी द्विपक्षीय वार्तामै यस्तो पहलकदमी लिनुपर्छ ।’
एफडीआईसहित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए), आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी गर्ने लगायत नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् ।