गाँस, वास र कपास तीन शब्दले मानिसको जीवनका समस्या र समाधानका न्यूनतम पक्षतर्फ संकेत गर्छ ।
विविध राजनीतिक क्रान्तिको पहिलो माग र मुद्दा नै यही हुने गर्छ । यो मानिसको न्यूनतम आवश्यकता पनि हो ।
के सोचिन्छ भने, कसैले पनि आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउन यी तीनवटा आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्छ ।
तर, शक्तिमा हुनेले निर्धारण गर्ने स्रोतमाथिको अधिकार र नियन्त्रणको कुरा धेरैजसो सीमान्त वर्ग र समुदायको पहुँचभन्दा सधैँ बाहिर हुने गरेका छन् ।
त्यसमाथि नेपाल र भारतजस्ता हिन्दूबहुल देशमा शताब्दीयौँदेखि कायम रहेको जात–भातको विभाजनसहितको समाजमा त कुनै खास जातिलाई स्रोतमाथि अधिकार सोच्न पनि नहुने जस्तो गरी पन्छाइएको विषयमा पर्छ ।
कथित उच्च जाति र उसको राज्यसत्ताले कसैलाई नर्तक या नर्तकी बनाएर, कसैलाई सीपमूलक श्रम गर्दा पनि उच्च वर्गको सेवक मात्र बनाएर या अन्य विभेदका माध्यमबाट गाँस, वास र कपासका लागि सधैँ पराश्रित हुनुपर्ने बनाइदिएको छ ।
नेपालमा रहेका १४ प्रतिशतजति दलितको अधिकांश हिस्सा यस्तै स्रोतमाथिको अधिकारबाट वञ्चित छ ।
यसमा तराई दलित अघिल्लो पंक्तिमा छन् भने पहाडे दलितमा पनि खासगरी बादी र सुदूरपश्चिमको हलिया हुनेको समूह वञ्चितीकरणको पल्लो छेउमा छन् ।
नेपालको जनसंख्याको झन्डै ०.१ प्रतिशतजति अर्थात् ४० हजारको वरपर रहेका बादी समुदाय दाङदेखि पश्चिमतिर फैलिएका छन् ।
साना टाकुरे राजा–रजौटा र सामन्तहरूको समयमा नाचेर जीविका गर्न बाध्य पारिएका बादीहरू पनि लामो समयदेखि आफ्ना अधिकारका विषयलाई लिएर आन्दोलित छन् ।
बादीको घटनाले नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको पनि सीमान्तमा पर्ने उनीहरू कस्तो जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने एउटा चित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
उनीहरू अब आफूलाई कमाएर खाने जमिन र सुरक्षित ढंगले बास बस्न घर बनाउने घडेरी मागिरहेका छन् ।
केही वर्षपहिले सिंहदरबार घेराउ गर्न आइपुगेका बादी महिलाको तस्बिरले हाम्रो समाजको ढाकिएको लाज पनि उघारेको थियो ।
यतिवेला कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका बादीहरूले फेरि एकपटक उनीहरूले व्यहोरेको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ र समाजको पिँधमा रहेर थिचोमिचोमा परेको उनीहरूको अवस्था चर्चामा छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा वासोवास गर्ने बादीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गाँस, वास र कपासको बन्दोबस्त गरिदिन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।
दुल्लु खोलामा गिटी कुटेर र बालुवा चालेर बिक्री गर्दै जीविका गरिआएका बादीहरूलाई नगरपालिकाले त्यस्तो काम गर्न रोक्दै गिटी, बालुवाको काम ठेकेदारलाई दिएपछि काम गरी खान पनि नपाएर उनीहरू यसरी सुर्खेत पुगेका हुन् ।
यो घटनाले नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको पनि सीमान्तमा पर्ने बादीहरू कस्तो जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने एउटा चित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
उनीहरू अब आफूलाई कमाएर खाने जमिन र सुरक्षित ढंगले वास बस्न घर बनाउने घडेरी मागिरहेका छन् ।
अर्थात् उनीहरू सरकारसँग कुनै विशेष सुविधा खोजिरहेका छैनन् । तिनले भत्ता र पैसा मागेर बसी–बसी खान पाऊँ भनेका होइनन्, श्रम गरेर पसिना बगाएर खान पाऊँ भनिरहेका छन् ।
यसरी गाँस, वास र कपासका न्यूनतम आवश्यकताका लागि सरकारसँग माग राखेर धर्ना दिनुपर्ने अवस्थामा नागरिकको निश्चित समूह रहनु लोकतन्त्रको पनि र सरकारका लागि पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।