२०७८ बैशाख ४ गते शनिवार

८ दिनदेखि बादी समुदाय मुख्यमन्त्री कार्यालय धर्नामा, माग पुरा नभएमा एकलाख दलितले थप आन्दोलन गर्ने (भिडियो सहित)



सुर्खेत : जमिनको माग गर्दै कर्णालीका बादी समुदाय ८ दिनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसि रहेका छन् । गाँस, वास र कपासको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसर नछाड्ने चेतावनी दिदै ८ दिन देखि घर्नामा बसि रहेका हुन् ।

आफ्ना लालाबाला बोकेर आएका उनीहरूले ८ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना बसि रहेका छन् । आँफुहरुको माग पुरा नहुन्जेल सम्म कतै नजाने बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले बताए । जमिनका लागि आन्दोलन सुरु गरेको जमिनको माग पुरा नहुन्जेल कहि कतै नजाने उनको भनाई छ ।

‘एक टुक्रा जमिनमा हामीलाई घर बनाएको छ । कसैको त्यही घर पनि छैन,’। ‘खेतीयोग्य जमिन चाहियो, त्यसैमा खेती गरेर खानका लागि आन्दोलन आवश्यक भएको हो ।’ उनले भने, । आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरेर खान्छौँ त्यसको लागी जमिन दिनु भनेर निरन्तर ८ दिन देखि धर्नामा रहेको उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको चौरमा धर्ना दिदा–दिदैँ बालबालिका बिरामि हुन थालेको धर्नामा सहभागी लक्ष्मी बादीले बताईन् । खुल्ला चौरमा धर्ना बसि रहदा धेरै नै समस्या भएको उनको भनाई छ । आन्दोलनमा दुई सय ४० जना आएको र त्यसमध्ये ७० जना बालबालिका रहेको बालबालिका बिरामि हुन थालेको उनले बताईन् ।

बालबालिको मुखमा फोका आएको र पानीको पनि त्यस्तै समस्या भएको उनले बताईन् । ८ / ८ दिन सम्म खुल्ला चौरमा बस्दा निकै कष्ठकर दिन काट्दैै आएकोे तर पनि धर्ना जारी राख्ने उनले बताईन् ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दानसिं परियारले पनि धर्नामा एकेवद्धता जनाएका छन् । आफु सरकारमा रहदा पनि सरकारमा भएको अनुभुति नभएको धर्नामा एकेवद्धता जनाएका सांसद परियारले बताए । जस्तो सुकै सरकार आएता पनि दलित समुदायको समस्या समधान गर्न नचाएको उनको भनाई छ । दलितका समस्या समधान गर्नका लागी दलीहरुसँग पहुच नभएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्था गर्न सक्दैन

धर्नामा बसेका बादी समुदायलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले जमिन व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका हुन । ‘तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र रहेको उनको भनाई छ ।

‘हामी जमिन दिन सक्दैनौँ, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन्छौँ । समस्या समाधानका लागि मूल एजेन्डा बनाएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । उनले भने,। जमिनका लागि संघीय सरकारले भूमि आयोग स्थापना गरेको छ । स्थानिय तहमा भुमि हिनलाई लगत जम्मा गरि रहेको उनले जानकारी दिए । छाना, नाना र मानाको जोहो गर्न नसकेपछि दैलेखका बादी समुदाय कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुहार लगाउँदै छन् । तर, प्रदेश सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

 

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १७ गते सोमवार