काठमाडौँ । पुस ५ पछि र फागुन ११ अघिसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी देश दौडाहामा निस्किए, त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले उनको दौडाइमा ‘ठेस’ लाग्ने गरी फैसला सुनाए पनि पछिल्ला ६ दिनका घटनाक्रमले उनको सक्रियतामा कुनै कमी नआएको देखिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामा दिन नैतिक दबाब परे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनी उल्टै सत्ताको आयु लम्ब्याउन तल्लीन देखिन्छन् ।
जुन कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली, उनका सहयोगी तथा गुटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै सबैभन्दा पहिला ओलीले प्रेस सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका आफ्ना सहयोगी सूर्य थापामार्फत् सहजै राजीनामा नदिने, बरु संसद् फेस गर्ने सन्देश प्रवाह गराए ।
‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ’,
प्रतिनिधि सभा विघटन बदरपछि बालुवाटारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे, ‘यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरु अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।’
थापाले यति मात्रै होइन, अर्को सन्देश पनि प्रवाह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन ।’
जबकी विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने वित्तिकै ओलीले राजीनामा दिने ठानेका थिए ।
तर उल्टो ओलीले राजीनामा नगर्ने बरु संसद् ‘फेस’ गर्ने बताएर खासगरी प्रचण्ड–माधव पक्षलाई झस्काइदिए । थापा अघि ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसला मान्ने सन्देश दिए पनि राजीनामाबारे उल्लेख गरेका थिएनन् ।
त्यसपछि थापाले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले राजनीतिक निकास नदिने र संसद् फेस गर्ने मुख्य तीनवटा सन्देश ओलीका तर्फबाट प्रवाह गरेका थिए ।
थापापछि उनको गुटका नेताहरु शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेलगायतले पनि सोही आसयका स्टाटसहरु प्रवाह गरे ।