काठमाडौै । सर्वोच्च अदालले संसद पुनः स्थापना गरेसँगै नयाँ सरकारको चर्चा सुरु भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन्छन् वा संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण रहन्छ ।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बरु संसदको सामना गर्ने जनाएका कारण प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा दिने मुडमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने संसदमा पुस ५ मा नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको प्रकृया अघि बढ्ने छ । यदी प्रधानमन्त्रीमा ओली कायम रहेने हो भने उनले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद विघटन गर्ने उनको निर्णयपछि प्रचण्ड माधव पक्षले उनलाई साथ दिने सम्भावना न्यून छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको साथ ओलीलाई चाहिन्छ तर त्यो त्यति सहज भने देखिएको छैन ।
संसद विघटनपछि नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको निर्णय गरेका कारण पनि ओलीलाई साथ दिन देउवा र कांग्रेसलाई सहज छैन ।यस्तो अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेससँग नेकपाको कुन पक्ष मिलेर सरकार बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्ड माधव पक्षका साथै ओली पक्षले पनि प्रधानमन्त्रीको अफर गरिरहेको छ । अब नेकपामा सांसदहरुको अंकगणितले पनि भावी सरकारमा कसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने तय हुनेछ ।
यस्तो छ अंकगणितस्विभाजित हुनुअघिको नेकपासँग प्रतिनिधि सभामा १७४ सिट छ । विभाजित हुँदा ओली पक्षले आफूसँग ८० सिट रहेको दाबी गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बोलाएका यसअघिका संसदीय दलको बैठकमा ९० सांसद् उपस्थित थिए । लालबाबु पण्डितलगायतका ४ सांसद् खुलेका थिएनन् । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ९० देखि ९४ को हाराहारीमा सांसद हुने देखिन्छन् ।प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नयाँ सरकार गठनका विविध विकल्प छन् ।
सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा प्रचण्ड नेपालको पार्टीले सरकार बनाउने स्वाभाविक हक राख्नेछ। तर, मुख्य भूमिकामा कांग्रेस नै देखिन्छ । उसको निर्णयले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्ने छ ।प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई र ओलीलाई सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ । कांग्रेसका ६३ सांसद् छन् । जसमध्ये दुई जना निलम्बित छन् ।प्रचण्ड माधव समूहले नेपाली कांग्रेसलाई बाइपास गरेर जसपासँग मिलेर सरकार बनाउन कठिन देखिएको छ ।
त्यसका लागि उक्त समूहसँग १०० भन्दा धेरै सांसदहरु आवश्यक पर्छ । जसपाका ३८ सांसद छन् ति मध्ये केही निलम्बित अवस्थामा छन् ।अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केपी ओलीप्रति संसदको विश्वास छैन भनी प्रस्ताव ल्याएर त्यो पास भएमा प्रधानमन्त्रीको पद गुम्छ । २७५ सदस्यीय संसदको बहुमत अर्थात् १३८ मत पाएमा मात्र त्यो प्रस्ताव पास हुन्छ ।नेकपा राजनीतिक रुपमा दुई समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा ओलीको पक्षमा कति सांसद उभिन्छन् त्यो प्रष्ट छैन ।
तर नेकपाको अर्को पक्ष अर्थात् प्रचण्ड(नेपाल समूहले चाहेर मात्र त्यो प्रस्ताव पास हुन सक्ने स्थिति नहुनसक्छ । त्यसका लागि कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।अब प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नेछ । तर, त्यसको सम्भावना कम छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा सरकार ढल्छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने अवस्था रहन्न ।
बहुमत प्राप्त दल नेकपा विभाजन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त कुनै दल हुँदैन ।त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् ।संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुनसुकै सरकारका लागि पनि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य जस्तै बन्छ ।
कांग्रेसले कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा यो धारा अनुसार सरकार बन्दैन ।त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उक्त उपधाराअनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् । तर, त्यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।सम्भवतः प्रचण्ड नेपालले नेतृत्व गरेको दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
त्यो बेला पनि कांग्रेसले समर्थन गर्यो भने सरकार निरन्तर रहन्छ, गरेन भने विघटन हुन्छ ।त्यसपछि सरकार बन्न अन्तिम विकल्प बाँकी रहन्छ । त्यो व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ। जहाँ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन् । यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वास लिनुपर्छ ।
यो विकल्प अनुसार सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नेछिन् । त्यसपछि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो तर कांग्रेसले कुनै पनि दललाई समर्थन गरेन, आफैंले सरकार बनाउन पहल र सफलता पाएन वा विश्वासको मत दिएन भने मुलुक स्वतः निर्वाचनमा जानेछ ।सर्वोच्चले मंगलबार गरेको आदेशअनुसार १३ दिनभित्र संसद बैठक बस्नेछ ।