२०७८ साउन २० गते बुधवार

तथ्यहरुको हिसाबकिताबः यसकारण प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दैनन् ओली



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुरानै अवस्थामा पुनःस्थापित भइसकेको छ र सर्वोच्चको फैसलाको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक अनिवार्य बोलाउनु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने कसरत भएपछि ओलीले संसद विघटनको विकल्प रोजेको पृष्ठभूमिमा अब ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन त्यति सजिलो भने छैन।

विद्वान, बुद्धिजीविदेखि चियापसलका विश्लेषकसम्मले यतिबेला आ–आफ्नै तर्क गरिरहेका छन्। तर, विद्यमान तथ्यहरु र संविधान तथा अन्य कानुनहरुमा गरिएका व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन निकै कठिन छ। यसका लागि उनलाई पदबाट हटाउन अब के–के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।

संसद भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने एउटै विकल्प भनेको अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउने हो । यसको लागि संसदमा २५ प्रतिशत सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ र प्रक्रियागत रुपमा गएर मतदानमार्फत बहुमतले सो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।

ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानअनुसार मिल्दैन। किनकि ओली संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि त्यो अवस्थामा पार्टी विभाजन भएको हुँदैन। प्रतिनिधिसभामा नेकपाको बहुमत छ। यदि ओली संसदीय दलको नेता पनि रहेनन् र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित भयो भने संविधानअनुसार नेकपाकै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन चाहने नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने एक चौथाइ सांसद त छन् तर प्रस्ताव पारित गराउन सक्ने दुई तिहाइ सांसद भने छैनन्।

प्रस्ताव पेश भइसकेपछि पारित गराउनको लागि बहुमत सांसद चाहिन्छ। बहुमत सांसद हुन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई नेपाली कांग्रेसले सघाउनुपर्छ। कांग्रेसले सघायो भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ।

तर, यहाँनिर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो कांग्रेसले किन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई सहयोग गर्ने ? संसद विघटन हुनुपूर्व प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद अफर गरेको खबर बाहिरिएको थियो। यदि प्रधानमन्त्री नै पाउने हो भने देउवाले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सहयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन सक्छन्।

प्रधानमन्त्री पाउने शर्तमा देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न त सघाउलान् तर देउवालाई प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री बनाउन सजिलो छैन। उनीहरुले अहिलेको नेकपाभित्रै रहेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैनन्। किनकि प्रधानमन्त्रीलाई सांसद एक्लैले समर्थन गर्ने होइन दलले गर्ने हो।

स्वतन्त्र सांसदले मात्रै एक्लै समर्थन गर्न पाउँछन्। पार्टीले गरेको समर्थन संसदीय दलको नेतामार्फत पठाइन्छ र नेकपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली हुन्। यतिमात्र होइन संसदमा ओली पक्षका पनि थुप्रै सांसद छन्। अर्थात नेकपाले एकजुट भएर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा कुनै हालतमा समर्थन गर्दैन र नेकपाको समर्थनबिना देउवाको बहुमत पुग्दैन।

देउवालाई बहुमत दिलाउन प्रचण्ड माधव समूहले आफू पक्षका मात्रै सांसद जम्मा पारेर दलको हैसियतमा समर्थन दिन उनीहरुको मात्रै छुट्टै राजनैतिक पार्टी हुनुपर्छ। यसका लागि उनीहरुले नेकपा विभाजन गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलसम्बनधी ऐनको व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजन गर्नका लागि उनीहरुले पार्टीका ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्छ।

उनीहरुले ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउलान् तर यहाँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती चुनाब चिन्हको छ। पार्टी विभाजन गर्ने हो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले सूर्य चिन्ह त्याग्न सक्नुपर्छ जुन हिम्मत उनीहरुले गर्लान् जस्तो देखिन्न।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनको लागि अर्को विकल्प पनि छ – त्यो हो पहिले नै ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र आफ्नो पक्षको कुनै नेतालाई संसदीय दलको नेता बनाउने। यस्तो स्थितिमा संसदीय दलले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । संसदीय दलको नेता आफू पक्षको भएपछि संसदीय दलको नेतामार्फत देउवालाई समर्थन पठाउन पनि सकिन्छ।

यो अवस्थामा यदि ओली पक्षका सांसद असन्तुष्ट भए आफैं पार्टी परित्याग गरेर जान बाध्य हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ। ओली पार्टी विभाजन गरेर निस्किए भने ओलीसँग सूर्य चिन्ह पनि रहँदैन किनकि विभाजन गरेर निस्किनेले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने हो, मूल पार्टी त मूल पार्टी नै रहन्छ।

तर, ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानअनुसार मिल्दैन। किनकि ओली संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि त्यो अवस्थामा पार्टी विभाजन भएको हुँदैन।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाको बहुमत छ। यदि ओली संसदीय दलको नेता पनि रहेनन् र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित भयो भने संविधानअनुसार नेकपाकै संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, संसदमा नेकपाको बहुमत छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकै अवस्थामा पनि अर्को प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–नेपाल समूहकै बन्ने अवस्थामा देउवाले किन अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गर्ने ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न पनि यहाँनिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने तेस्रो विकल्प उनीविरुद्ध पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अनुशासनको कारवाही गरेर उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य नै नरहने गरी निष्काशित गर्ने हो ।

यो भनेको ओलीविरुद्ध हदैसम्मको कारवाही हो जसका लागि केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले अत्यन्तै गम्भीर गल्ती गरेको आधारसहित प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा ओलीको दलीय राजनीति पूरै समाप्त हुनेछ र उनी सांसद समेत रहने छैनन् ।

तर, के नेकपा केन्द्रीय कमिटीले यो हदसम्मको कारवाही गर्ला ? के नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरु ओलीको करिअर नै समाप्त पार्नका लागि तयार होलान् ? के यो प्रस्ताव नेकपा केन्द्रीय कमिटीबाट बहुमतले पारित होला ? स्मरणीय छ, जनवरी ६ मा अमेरिकी संसदमा आक्रमणको विषयलाई लिएर ठूलो संख्यामा रिपब्लिकनहरुले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्को विरोध गरेका थिए।

बाहिर रिपब्लिकनहरुले जतिसुकै चर्को विरोध गरे पनि सिनेटमा भने ट्रम्पको विपक्षमा मतदान गरेनन् फलस्वरुप यो प्रस्ताव फेल भएको थियो।

डिसी नेपाल

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १२ गते बुधवार