२०७८ असोज ११ गते सोमवार

संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ ।  गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै सिफारिसबारे निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ११ गते मङ्गलवार