२०७८ असोज ११ गते सोमवार

फेवाताल अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो, कार्यान्वयन कहिले होला ?



पोखरा । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गर्न सरकारले बनाएको ‘सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति’ले २०३८ सालको अध्ययन समितिले देखाएको क्षेत्रफल पनि कायम हुनेगरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यूएनडीपीले २०३८ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । यसैगरी २०६४ मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।

‘सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.३ वर्गकिमि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर प्रतिवेदन पास गरी तत्कालै मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्सा पनि बुझाइएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।

‘प्रतिवेदनमा चार किल्ला भनी प्रमाणित गर्न मिल्ने आधार र पानीको सिमानासमेत किटान गरिएको मेयर जिसीले बताए । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै अतिक्रमित जग्गाको खोजी र मुआब्जाको काम थालिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले झण्डै साढे २ वर्षअघि फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी परेका रिटहरूको फैसला दिँदै ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको २ वर्षसम्म पनि सरकारले कुनै काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै पुनः मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा परेपछि सरकारले गत साउनमा फेवातालको चार किल्ला सिमाना निर्धाण समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएको थियो । समितिलाई सरकारले ३ महिनाको समयसीमा तोकेको थियो ।

समितिका संयोजक पौडेलले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवाला र स्थानीयसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म तयार भएका प्रतिवेदन, स्थलगत अध्यायनसहित सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा तालदेखि ६५ मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । अहिले भइरहेको संरचनासमेत हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उक्त आदेश विपरीत अहिले बनिरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट जोगाउन केही व्यवसायीले ६५ मिटरको मापदण्ड संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

बाँध मर्मत गर्न पानीको सतह घटाइयो

चार दशक पहिले निर्माण गरिएको फेवातालको बाँधको मर्मत सुरु गरिएको छ । निर्माण भएको लामो समय वितिसक्दा समेत ड्याम मर्मतसम्भारको कार्य नभएका कारण तालको पानी चुहिएर सतह घट्ना थालेपछि फेवातालको पानीको सतह २ मिटर घटाएर मर्मत थालिएको हो ।

लामो समयदेखि ताल संरक्षणका लागि बनाइएको बाँध जीर्ण भएका कारण बाँध निर्माण गर्नका लागि तालको पानी घटाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर किरण आचार्यले जानकारी दिए ।

गत हप्तादेखि तालमा पानीको सतह घटाउन लागिएको हो । ड््याम मर्मतको कार्य एक महिनाभित्र सक्ने गरी अगाडि बढाइएको इन्जिनियर आचार्यले बताए ।

कार्यालयका अनुसार तालमा पानीको सतह ७ सय ९१ आरएलसम्म झारेर मर्मत कार्य गरिनेछ । तत्काल पानीको सतह ७ सय ९२ आरएल रहेको छ । विंस २०३५ सालमा बनेको उक्त बाँधको तलको गेट र रम्बर मर्मतसम्भार गरेपछि तालमा पानीको सतह पुनः पहिलेको सतहमा आउने छ ।

तालमा पानीको सतह घटे पनि डुङ्गा व्यवसायी र डुङ्गामा शयर गरेर दैनिकी चलाउनेहरुले समेत समस्या भएको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनपिच्छे क्षेत्रफल फरक
फेवातालबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल फरक फरक देखाइएको छ । हालसम्म विभिन्न समयमा गठन भएका ९ वटा अध्ययन समितिले भिन्नाभिन्नै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

पहिलो पटक गठन भएको ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नेपाल–भारत सहयोग मिसनले २०१८ सालमा गरेको अध्ययनमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय नापी विभागले २०६४ मा गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।

तालको माटो झिक्न समिति बन्यो
गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल किनाराको माटो हटाउन समिति बनाएको छ । तालको पानी घटाएर मर्मत थालिएको अवस्थामा फेवाताल किनारामा थुप्रिएको ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा लगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जनस्तरमा आवाज उठेपछि सरकारले समिति बनाएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन ३ गते सोमवार