प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आइतबार जवाफी बहस गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रतिरक्षाका क्रममा उठाएका कुराहरू संवैधानिक आधारमा नरहेको बताए ।
‘विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ भन्दा पनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो तर कहाँ कुन धारामा छ स्पष्ट भन्नुभएन,’ न्यौपानेले भने, ‘उहाँहरूले राज्य सञ्चालन गर्न सीमिति अधिकार दिएको हो, श्री ३ जंगबहादुरभन्दा पनि माथिको अधिकार छ भनेर भन्नुभयो र खाली अविशिष्ट अधिकार छ भनेर आउनुभएको छ तर संविधानका धारा देखाउनुभएन ।’
प्रधानमन्त्रीमा अविशिष्ट अधिकार छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले जे-जे गर्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासको औचित्य नरहने जवाफ दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अविशिष्ट अधिकार छ भन्ने हो भने इजलास नरहे पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले जस्तो जस्तो गर्यो त्यस्तै मान्दै जाने वा इजलास नै नरहे पनि हुने भयो