काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिगमन असफल पार्नका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी दिएको छ। बिहीबार आम हड्तालको घोषणा गर्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चालेपछि प्रचण्ड पक्षले आम हड्तालको घोषणा गरेको छ ।
देश आन्दोलनमा रहेकै अवस्थामा माघ २१ गते सरकार र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक एवम् गैरकानुनी ढंगले नियुक्त गरिएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूलाई बलमिच्याइँ गरी शपथग्रहण गराउने कार्य गरिएको प्रवक्ता तथा संघर्ष समिति संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा त्यसका एक सदस्य प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई प्रक्रिया संगत ढंगले उपस्थितिका लागि आमन्त्रितसमेत गरिएको छैन। त्यसैले सो बैठक नै अवैधानिक छ । र, साथै संविधानमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सदस्यहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकार आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनुवाइ हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा फाइल फिर्ता पठाएको बताएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को शपथग्रहण गराउनु निरङ्कुशता, जोर जबरजस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको ठहर गरेको छ। पार्टी यसको घोर भर्त्सना गर्दै खारेजीको माग गरेको छ । प्रतिगामी कदम मात्र नभएर नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट हासिल गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधानलाई समूल अन्त्य गर्न उद्दत पुनर्उत्थानवादी प्रतिगामी षड्यन्त्रको एक कडी भएको तर्क गरेको छ ।
संविधान एवम् लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र फासिष्ट जंगल राजबाट देशलाई बचाउन सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकताबद्ध हुँदै संघर्षलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाई सफल बनाउनु सबैको साझा कार्यभार भएको बताएको छ ।
संविधानतः यो सरकार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वतः कामचलाउ सरकार भइसकेको बताएको छ। ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्लास्तरीय अध्यक्ष र सदस्यहरूका अतिरिक्त अन्य नियुक्तिहरू गरिएका छन्। पूर्व-प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई लाञ्छित एवं अपमानित गर्दै धम्क्याउने कार्य गरिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक रूपमै दबाब दिएको आरोप लगाएको छ। पुलिस प्रशासन र सरकारी गुण्डाहरूले आन्दोलनकारी युवाविद्यार्थीहरूलाई जथाभावी आक्रमण गरी सख्तरूपमा घाइते बनाइएको बताएको छ। सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू र पेशागत समुदायलाई आतंकित बनाइएको बताएका छन्। कामचलाउ सरकारको यसप्रकारको असंवैधानकि र दमनकारी क्रियाकलापलाई बन्द गर्न हामी कडा चेतावनी दिएको छ।
‘प्रतिगमनलाई असफल पार्न र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि हामी तयार रहेको कुरा स्पष्ट पार्ने चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिकरूपमा बलजफ्ती गरिएको संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि गते देशव्यापी आमहड्तालको आह्वान गर्दछु।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम र कामचलाउ सरकारको गैर संवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवम् दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि संघर्षलाई यसरूपमा अघि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन गएको बताए ।
कोभिड १९ को मारबाट मुक्त भई नसकेको वर्तमान अवस्थामा यसबाट हुने असहजताको निम्ति पार्टी सबैसँग क्षमायाचनासमेत मागेको छ। नेपाली जनताले गरेको दशकौँको संघर्ष र हजारौं सहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र सरकारी गुण्डाराज तथा निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न संघर्ष गर्नै पर्ने अनिवार्य स्थितिको बोध तपाईंहरू सबैमा रहेको अपेक्षासहित संघर्षमा समर्थन, सहयोग र सहभागिताका लागि विनम्र अनुरोधसमेत गरेको छ।
देशव्यापी आमहड्तालमा यातायात, पसल, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुनेछन्। यसबाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधिलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु रहनेछन्। विद्यार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने बताइएको छ ।
थाहाखबर