काठमाडौँ — संवैधानिक इजलासमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार एकै ठूलो दलको भएको दोहोर्याइरहेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।
रिट निवेदकहरूले पनि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भएको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै न्यायाधीश मल्लले त्यस्तो सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट मिल्यो भनेकी हुन् ।
सोमबार सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन इजलाससामू सुनुवाइमा आएका खरेलले रिट निवेदक देवप्रसाद गुरुङले सरकार संविधानको धारा ७६ (१)अनुसारको सरकार भएको निवेदनमा लेखेका थिए । उनको तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीले भने सरकार संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम दुई दलको भएको जिकिर गरेका थिए । खरेलले लामो समय संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारकै भएको भन्नेमा समय लगाएका थिए ।
जवाफमा न्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको भन्नेमा विवाद छैन । विश्वासको मत लिएको सबै डकुमेन्ट पनि पेस भएको छ । निवेदनमा पनि त्यही लेखिएको छ । लिखित जवाफ हेर्दा पनि सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? त्यो प्रष्ट पार्नुस् ।’
‘संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री ‘वा’ पनि भनिएको छ त्यो के हो ? यो अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? यो प्रयोग गर्न पाउने हो भने त्यो अवस्था थियो कि थिएन ? त्यो अख्तियार छ कि छैन ? र, संसदमा परीक्षण हुनुपर्ने कि नपर्ने ?,’ न्यायाधीश मल्लका प्रश्न थिए । महान्यायाधिवक्ताले सरकारको गठन २०७४ साल फागुनमा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार भएको र पछि एमाले र माओवादी एक भएर धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भएकोमा विवाद नभएको बताए ।