डोल्पा ३२ साउन:
डोल्पाली जनताले जिल्ला अस्पतालको बिस्तृत परीयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सच्याउन माग गरेका छन् ।
नयाँ बन्ने ५० शैयाकाे जिल्ला अस्पतालको संरचनामा माटोको गाह्रो तथा जस्ता पाता प्रयोग गरेर पुरानै शैलीको बनाउने गरि डिपिआर तयार पारिए पछि त्यसको बिरोध गर्दै पुनःनयाँ डिपिआर तयार पार्न माग गरिएको हो ।
जिल्ला अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि कर्णाली विकास सामाजिक विकास मन्त्रालयले आव ०७७÷०७८ मा १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका सरोकारवालाहरुको सहितको बैठकबाट पुरानो डिपिआर परिवर्तन गर्दै नयाँ डिपिआर तयार गर्न अनुरोधका साथै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ ।
“सरकारको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आज भन्दा बिस–तीस अघिको जस्तै पुरानो भवन बनाउने गरि डिपिआर तयार पार्नु बैज्ञानिक होइन,निर्माण सामाग्री ढुवानीका लागि पनि यातायातको सहज पहुँच भइसकेको बर्तमान अवस्थामा पक्की आधुनिक संरचना निर्माण गनुपर्ने डोल्पालीको माग छ”अध्यक्ष बुढाले भने ।
“यदि पहिलाको जस्तै भवन बनाउन थालियो भने आम डोल्पालीका लागि सैह्य हुने छैन,यस्तो अवस्था नआवस भनेरै समयमै डिपिआर सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरि निर्णय पारित गरेका छौँ”उनले थपे ।
उक्त निर्णय जिल्ला समन्वय समिति हुँदै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइने उनको भनाई छ ।
डोल्पाली सरोकारवालाहरु मात्रै नभई पुरानै शैलीको डिपिआर प्रति अस्पतालमै काम गर्ने चिकित्सकले समेत आपत्ति जनाएकाछन् ।
करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बन्ने संरचना आधुनिक आधुनिकनै बन्नुपर्ने उनिहरुको माग छ,यदि यसो नभए नागरिक समाजसँग एैकेवद्धता जनाएर आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी दिए ।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणका लागि पहिलानै नसोचेमा सर्वसाधारण सँगै स्वास्थ्यकर्मी समेतले दुख पाउने उनिहरुको भनाई ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका प्रमुख इन्जिनियर चन्द्र खड्काले अहिलेको अवस्थामा बनाईने सार्वजानिक संरचनाहरु आधुनिक तवरबाट निर्माण गरिनुपर्ने बताउँदै पुरानो डिपिआर तयार मन्त्रालयले नै गरेकाले सच्याउन पनि उतै माग गर्नुपर्ने बताए ।
“हाम्रो संघ माताहतको कार्यालय हो,यो बजेट प्रदेश सरकारको हो,हामिले प्राविधिक कुरामात्र हेर्ने गर्छौ” खड्काले भने ।
उक्त आयोजना बहुबर्षिय भएकाले भवन निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म प्रत्येक बर्ष बजेट आइरहने उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमका प्रमुख सल्लाहकार सुनिल खड्काले भवन निर्माणका लागि आवाश्यक निर्माण सामाग्रि लैजान समस्याहुन्छ कि भनेर माटो ढुङ्गा र जस्ता पाता सहितको पुरानो डिपिआर तयार पारीएको बताए ।
सम्बन्धित जिल्लाबाट डिपिआर सच्याउनका लागि अनुरोध सहितको निर्णय आएपछि सुर्खेत स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय सँग छलफल गरेर टुङ्ग्याइने उनको भनाई छ ।रामचन्द्र न्यौपाने